क्या इसरो का निजीकरण है सही आह्वान?

मेरठ

 09-11-2020 08:46 AM
संचार एवं संचार यन्त्र

महामारी ने भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम - गगनयान की तारीखों पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। इसरो ने एक व्यस्त कैलेंडर की योजना बनाई थी, जिसमें लगभग दो दर्जन लॉन्च सहित दिसंबर 2020 में गगनयान उड़ान-1 और भारत की पहली सौर प्रोब (Probe) आदित्य शामिल थे। वहीं चंद्रयान -3, में भी अंतिम तकनीकी और विनिर्माण कार्य शेष था। इन सभी योजनाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। निजी क्षेत्र में 100 से अधिक विनिर्माण इकाईयां ऐसी हैं, जो इसरो के मिशन हेतु घटकों के निर्माण के लिए अनुबंधित हैं। ये सभी विनिर्माण इकाईयां फिलहाल बंद हैं। जिसका सीधा-सीधा असर रॉकेट, उपग्रह और वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण पर पड़ता हैं।
समस्या केवल लॉकडाउन (Lockdown) ही नहीं बल्कि यह भी है कि आर्थिक मंदी के चलते इन योजनाओं में व्यय की समीक्षा करने का आह्वान जोर-शोर से हो रहा है। जिस प्रकार से कोविड-19 (COVID-19) दुनिया भर में फैलता जा रहा है, उसे देखते हुए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्चिंग और उससे सम्बंधित आवश्यक कार्यों से ध्यान हटाकर वेंटिलेटर (Ventilators) और हैंड सैनिटाइज़र (hand sanitizers) विकसित करने में ध्यान केंद्रित किया है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पीएम केयर्स फंड (PM-CARES fund) में, 5 करोड़ रुपये से भी अधिक का योगदान दिया है। इस फंड को इसरो और अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के स्वैच्छिक योगदान से एकत्रित किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए संगठन उन सर्वोत्तम तरीकों पर शोध कर रहा है, जिससे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को प्रदान किया जा सके। यह उपाय देश में कोविड-19 के रोगियों की सुरक्षा और उपचार में मदद कर सकता है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization-इसरो- ISRO) देश का एक ऐसा संगठन है, जो अंतरिक्ष में होने वाले लॉन्च (Launch) और अंतरिक्ष यान मिशनों (missions) की देखरेख करता है, इनमें इसके जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Rocket) और चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) मिशन वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे हैं। आगामी मिशन पर काम को रोककर यह संगठन वर्तमान में कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। कोविड-19 संकट के कारण, भारत सरकार ने फरवरी में किए गए बजट आवंटन को कम करने की कोशिश की थी। हालांकि, कृषि, सामाजिक सेवाओं और रक्षा क्षेत्रों में बड़ी कटौती करना मुश्किल है। इसी प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बजट में भी कटौती करना इस क्षेत्र के लिए संवेदनशील हो सकता है, विशेषकर उन नई परियोजनाओं के लिए जिन्हें कुछ समय के बाद शुरू किया जाने वाला था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अनुसंधान और विकास की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हमेशा बजट को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है ताकि नवाचार बिना रुके जारी रहे। हालांकि, यह समय इस क्षेत्र के लिए मुश्किल है तथा कुछ तत्काल समझौते करने की आवश्यकता होगी।
भारत सरकार को कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने अपने 2020 के बजट में क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन (Quantum Technologies & Applications) के राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्षों में 8000 करोड़ के कुल बजट परिव्यय की घोषणा की थी। यह एक बहुत आवश्यक निवेश है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग (Quantum computing), क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (Quantum cryptography) और क्वांटम संचार (Quantum communication) भारत को अपने प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने की अनुमति देगा। हालांकि, यह परियोजना अभी सरकारी एजेंसियों (agencies) द्वारा संभावित प्रतिपूर्ति के लिए संवेदनशील है।
एक अन्य प्रमुख परियोजना इसरो की गगनयान परियोजना है, जो 100 अरब रुपये की अनुमानित लागत के साथ मानव मिशन के लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में भारत का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। लेकिन इन तंग राजकोषीय परिस्थितियों में भारत इन परियोजनाओं में तीन या चार साल की देरी करने के बारे में सोच रहा है। चूंकि भारत अभी इस उड़ान से लगभग दो साल दूर हैं, इसलिए कुछ वर्षों के लिए इस मिशन को स्थगित करना तथा वित्त को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए उपयोग में लाना अच्छा विकल्प होगा। गगनयान का मुद्दा भारत विशिष्ट है, इसलिए इसे अलगाव में नहीं देखा जाना चाहिए। कई अन्य देशों में, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं की मांग करने वाली प्रमुख अंतरिक्ष परियोजनाओं को निकट भविष्य में किनारे कर दिया गया है, तथा परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर इन पर पुनः कार्य शुरु किया जाएगा। इस समय अंतरिक्ष आगे का रास्ता दिखाने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। प्रमुख अंतरिक्ष परियोजनाओं में निवेश को पूरी तरह से रोकना मानवता के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ काम कर सकता है। राष्ट्रों के बीच विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाएँ परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन सभी परियोजनाओं की प्रासंगिकता है, और इन परियोजनाओं को समाप्त करना नासमझी हो सकती है। इसलिए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग भविष्य के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं। अब, समय आ गया है कि दुनिया को विकास के विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में इनके महत्व और तात्कालिकता को देखना चाहिए। यह वैश्विक समुदाय के लिए एक सकारात्मक विकास हो सकता है, यदि राष्ट्र अपने भविष्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। यदि महत्वपूर्ण देश अपनी अंतरिक्ष योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाएंगे तो विज्ञान तेजी से आगे बढ़ेगा तथा अब इसे अमल में लाने का समय आ गया है। अग्रणी वैश्विक क्षेत्रों के साथ इसरो (ISRO) को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की अधिक भागीदारी की मांग की गई है। 2018 में प्रख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक डॉ. ए सिवथानू पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति ने निजी क्षेत्रों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की सिफारिश की थी। अंतरिक्ष अन्वेषण काफी महंगा होता है और नासा काफी संपन्न है क्योंकि इसका निजी क्षेत्र के साथ मजबूत जुड़ाव है। पिछले वर्ष, नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अपने हिस्से को निजी अंतरिक्ष यात्रियों सहित वाणिज्यिक वादकों के लिए खोल दिया था। भारत ने संभवतः उस दिशा में अपना पहला बड़ा कदम उठाया है, जिसमें केंद्र सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की थी।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अपने कार्यक्रमों में निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए इसरो की सहायता करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसरो के उद्योगों के साथ जुड़ाव और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए तंत्र पर कार्य करेगा। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी वादकों के लिए खोलने की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि इसरो ने पहले निजी कंपनियों के साथ साझेदारी नहीं की थी। वास्तव में, निजी वादकों के साथ इसका जुड़ाव लगभग 50 साल पहले प्रोफेसर सतीश धवन के समय में शुरू हुआ था। इसरो ने पहले ही लगभग 150 निजी कंपनियों के साथ संबंध बनाया हुआ है। परिप्रेक्ष्य में, नासा 375 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों के साथ संलग्न है। वर्तमान में, इसरो एक वर्ष में दो से तीन प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपित करता है। वहीं निजी क्षेत्र के अधिक जुड़ाव का मतलब है कि अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के अपने मूल कार्य करने के लिए इसरो के पास अधिक धन आना।

संदर्भ :-
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/india-s-nasa-why-privatisation-of-isro-is-the-right-call-1692576-2020-06-25
https://www.nationalheraldindia.com/science-and-tech/indian-space-sector-locked-down-during-the-first-half-of-2020
https://www.thespacereview.com/article/3919/1
https://www.space.com/india-space-agency-stops-launches-makes-ventilators-coronavirus.html
https://www.theweek.in/news/sci-tech/2020/04/11/will-covid-19-delay-isro-aditya-gaganyaan-chandrayaan3.html
चित्र सन्दर्भ:
पहली छवि गगनयान मिशन को दिखाती है।(ISRO)
दूसरी छवि से पता चलता है कि इसरो ने जीआईएसएटी -1 नामक एक पृथ्वी-इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करने के लिए एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट तैयार किया; तब से प्रक्षेपण अनिश्चित काल के लिए विलंबित हो गया है।(ISRO)
तीसरी छवि इसरो और उनके मिशनों को दिखाती है।(medium)


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